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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 1600 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना का किया निरीक्षण, सरकार का दावा—2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि होगी सिंचित।

मध्य प्रदेश के विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के किसानों के लिए स्लीमनाबाद टनल परियोजना बड़ी सौगात साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कटनी जिले के स्लीमनाबाद में निर्माणाधीन करीब 1600 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों को गुणवत्ता एवं समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

परियोजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूर्व प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने वाला कदम बताया है। पार्टी का दावा है कि टनल के पूरा होने के बाद नर्मदा का पानी विंध्य के उन इलाकों तक पहुंचेगा, जहां वर्षों से पानी की कमी बनी रही है। इससे लगभग 1450 गांवों की करीब 2.45 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होने की संभावना है।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह परियोजना केवल सिंचाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के समग्र विकास में भी अहम भूमिका निभाएगी। उनका कहना है कि सिंचाई सुविधाएं बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी।

मुख्यमंत्री के निरीक्षण को लेकर सरकार का कहना है कि परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग से निर्माण कार्य तय समय पर पूरा होगा और इसका लाभ जल्द से जल्द किसानों तक पहुंचेगा। सरकार इसे ‘किसान कल्याण’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है।

हालांकि, परियोजना के सभी दावों और लाभों का वास्तविक आकलन इसके पूर्ण होने और संचालन शुरू होने के बाद ही संभव होगा। फिलहाल क्षेत्र के किसान इस परियोजना के जल्द पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं।

इंटरनेशनल फिल्म सिटी, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी परियोजनाओं से प्रदेश को मिलेगी नई पहचान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य तेज़ी से औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंटरनेशनल फिल्म सिटी, अपैरल पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है, जो निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे को नई गति देंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के प्रमुख निवेश केंद्रों में स्थापित करना है। सरकार आधुनिक उद्योगों, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश-अनुकूल वातावरण के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि इन विकास कार्यों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर एवं विकसित राज्य बनने की दिशा में और अधिक मजबूती से आगे बढ़ेगा।

हजारों कार्यकर्ताओं ने हाईवे जाम किया, बाजार रहे बंद; जिलाध्यक्ष समेत पदाधिकारियों और पार्षदों के इस्तीफे का दावा, समर्थकों ने लगाए सरकार विरोधी नारे।

मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट घोषित होने के बाद आशुतोष तिवारी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संगठन ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने डॉ. नरोत्तम मिश्रा को अपना अभिभावक बताते हुए उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ने की बात कही

वहीं, डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया में विरोध तेज हो गया। जानकारी के अनुसार, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जिला कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और हाईवे जाम कर प्रदर्शन किया। विरोध के चलते शहर के कई बाजार भी बंद रहे।

इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि भाजपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर सरण सहित कई पदाधिकारियों और सभी भाजपा पार्षदों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। साथ ही, नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी किए जाने की भी खबर सामने आई है।हालांकि, इस्तीफों, विरोध-प्रदर्शन और अन्य दावों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित पार्टी नेतृत्व की ओर से होना अभी बाकी है। दतिया उपचुनाव में टिकट बदलने के फैसले के बाद भाजपा के भीतर असंतोष खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में इस घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक की 3 साल की सजा बरकरार, सजा के बाद चली गई थी विधायकी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दतिया के पूर्व कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की बैंक फ्रॉड मामले में दायर अपील खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ ही निचली अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा बरकरार रहेगी।

राजेंद्र भारती को बैंक फ्रॉड मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी।

अब दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज किए जाने के बाद उनकी सजा पर राहत नहीं मिली है। इस फैसले को पूर्व विधायक के लिए बड़ा कानूनी झटका माना जा रहा है। मामले में आगे की कानूनी राहत के लिए उनके पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती की एक पुरानी घटना का किया जिक्र, कहा— सपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष की शिकायत पर कराई गई थी कार्रवाई।

बस्ती: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस्ती की एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए दावा किया कि कब्रिस्तान के नाम पर हो रहे कथित अवैध कब्जे को उनकी पहल पर हटवाया गया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उस समय समाजवादी पार्टी के तत्कालीन जिलाध्यक्ष उनके पास आए थे। उनके घर के पास कब्रिस्तान के नाम पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। उन्होंने कहा, “वे मेरे पास आए और कहने लगे कि लखनऊ में बैठे लोगों को केवल कब्रिस्तान दिखाई देता है, हम जैसे लोग नहीं दिखाई देते।”

योगी आदित्यनाथ ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद उन्होंने तत्काल कार्यकर्ताओं को मौके पर भेजा और कब्रिस्तान के नाम पर हो रहे कथित कब्जे को हटवाया।

मुख्यमंत्री ने इस घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता हमेशा आम नागरिकों के हितों की रक्षा करना और अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करना रही है।