जिला स्तर पर जल्द शुरू होंगे जन शिकायत निवारण शिविर
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य बारेलाल अहिरवार ने कहा है कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास कार्यों और जनहितकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है।
बारेलाल अहिरवार ने कहा कि उनकी विशेष प्राथमिकता अनुसूचित जाति, पिछड़े एवं अशिक्षित परिवारों को समय पर न्याय और शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने बताया कि आयोग लगातार प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहा है तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि पात्र हितग्राहियों तक केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे।
उन्होंने जानकारी दी कि आयोग अब तक प्रदेश के 12 से अधिक जिलों का दौरा कर चुका है। इस दौरान अनुसूचित जाति सहित अन्य वर्गों के लोगों से प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को त्वरित निराकरण के निर्देश दिए जा रहे हैं।
अहिरवार ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द ही जिला स्तर पर जन शिकायत निवारण शिविरों का आयोजन शुरू किया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से लोगों की शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी भी पीड़ित परिवार को न्याय के लिए भटकना न पड़े।
उन्होंने कहा कि भोपाल प्रवास के दौरान भी वे नियमित रूप से आमजन की शिकायतें सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देते हैं। साथ ही, शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी विशेष जोर दिया जाएगा, जिससे पात्र हितग्राहियों को अधिकतम लाभ मिल सके।
बारेलाल अहिरवार ने बताया कि इसी माह एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें जनजागरूकता अभियान, जन शिकायत निवारण शिविरों की रूपरेखा और अनुसूचित जाति वर्ग के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे।
