आरएसएस, कांग्रेस और यूसीसी पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान

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आरएसएस, कांग्रेस और यूसीसी पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान

भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे के आरएसएस संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खड़गे की हैसियत आरएसएस पर टिप्पणी करने की नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण देश की एकता और अखंडता मजबूत बनी हुई है तथा करोड़ों स्वयंसेवक राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित भाव से जुटे हुए हैं। सारंग ने कहा कि आरएसएस को सत्ता की राजनीति करने वाली कांग्रेस के नेताओं से किसी प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।

NSUI जिला अध्यक्षों को नोटिस पर कांग्रेस पर हमला

एनएसयूआई के 22 जिला अध्यक्षों को नोटिस दिए जाने के मामले में भी मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार कांग्रेस को अपनी निजी जागीर की तरह चला रहा है। सारंग ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन के मामले में कांग्रेस ने स्वयं उनका नामांकन निरस्त करवाया, क्योंकि पार्टी को क्रॉस वोटिंग की आशंका थी। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीतिक नाटक कर रही है।

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अनुशासन के मामले में पूरी तरह विफल है। भाई-भतीजावाद और नेताओं की परिक्रमा करने वालों को पद देने की संस्कृति के कारण पार्टी कमजोर हुई है। सारंग ने कहा कि छोटे नेताओं को नोटिस देने से कुछ नहीं होगा, यदि कार्रवाई करनी है तो बड़े नेताओं पर करनी चाहिए।

यूसीसी पर सरकार की तैयारी

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि देश के वर्तमान और सुनहरे भविष्य के लिए यूसीसी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाले निर्णय लिए हैं और यूसीसी भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सारंग ने दावा किया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में पूरी तैयारी कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह देश की एकता को कमजोर करना चाहती है और हर सकारात्मक निर्णय का विरोध करती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना वजह विवाद और सनसनी फैलाना राहुल गांधी की राजनीतिक शैली बन गई है।

परीक्षा व्यवस्था पर भी दिया बयान

मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं, ताकि विद्यार्थियों को निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।

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