मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट पर सियासी घमासान: भ्रष्टाचार के आरोप बनाम सरकार का बचाव
क्या हैं आरोप?
कांग्रेस प्रवक्ता अवनीश बुंदेला ने आरोप लगाया है कि राज्य में कई चेक पोस्ट अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। उनके अनुसार RTO से जुड़े दलाल ट्रकों से तय रेट पर वसूली कर रहे हैं।
केंद्र के निर्देश क्या कहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक इंटर-स्टेट चेक पोस्ट बंद किए जाने चाहिए थे। इसके बावजूद मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर ये अब भी सक्रिय हैं।
सिकंदरा चेक पोस्ट विवाद
रीवा जिले के सिकंदरा चेक पोस्ट पर महिला अधिकारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। FIR दर्ज हुई, लेकिन बाद में समझौते की खबर ने पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए।
सरकार का पक्ष
राज्य सरकार का कहना है कि ये चेक पोस्ट ट्रैफिक नियंत्रण और ओवरलोडिंग रोकने के लिए जरूरी हैं। साथ ही, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल सिस्टम और CCTV लगाए जा रहे हैं।
जमीनी हकीकत
ट्रक चालकों को कई घंटों तक रुकना पड़ता है और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है। कई इलाकों में हिंसा और विवाद के मामले भी सामने आए हैं।
आगे क्या?
यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है। विपक्ष जांच और कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि सरकार सुधार के दावे कर रही है।
